कोल्हापूर जिल्ह्यातील लॉकडाऊन बंदी आदेशाची मुदत दिनांक ०३ मे २०२० रोजी रात्री १२:०० वाजले पासून दिनांक १७ मे २०२० रोजी रात्री १२:०० वाजेपर्यंत वाढविण्यात येत आहे. जिल्हादंडाधिकारी दौलत देसाई यांनी आज लॉकडाऊन व बंदी आदेशाच्या वाढलेल्या कालावधीत खालीलप्रमाणे प्रतिबंधित आदेश लागू केले आहेत.

अ) प्रतिबंधीत / बंद क्षेत्रे खालील प्रमाणे असतील.

  • कोल्हापूर जिल्ह्याच्या सिमा बंदी आदेशाच्या कालावधीत बंद राहतील या कालावधीत माल वाहतूक, जीवनावश्यक सेवा / सुविधा व अत्यावश्यक सेवांसाठी होणारी वाहतूक वगळून उर्वरीत सर्व वाहतूक प्रतिबंधीत आसेल.
  • अत्यावश्यक नसणाऱ्या कारणांसाठी नागरिकांची व अत्यावश्यक व जीवनावश्यक वैद्यकीय सेवा व्यतीरिक्त इतर वाहनांची जिल्हांतर्गत हालचाल सायंकाळी ०७:०० ते सकाळी ०७:०० या कालावधीत प्रतिबंधीत असेल.
  • दोन जिल्ह्यातील व्यक्ती व वाहनांची हालचाल, परवानगी दिलेल्या बाबी वगळून, प्रतिबंधीत असेल. सार्वजनिक ठिकाणी संस्था किंवा आस्थापना पाच किंवा त्यापेक्षा जास्ती व्यकतींना एकत्रीत येण्यास प्रतिबंधीत करतील. त्याच प्रमाणे सर्व प्रकारची वाहतूक व सार्वजनिक ठिकाणी सामाजिक सुरक्षीत अंतर व इतर प्रतिबंधक उपाय योजना यांचे पालन केले जाईल.
  • जिवनावश्यक वस्तू व आरोग्याची कारणे वगळून ६५ वर्षावरील व्यक्ती , गंभीर आजार असलेल्या व्यक्ती, गर्भवती स्त्रीया व दहा वर्षा खालील मुले यांना घराबाहेर पडणे प्रतिबंधीत असेल.
  • ऑटो रिक्षा / सहा असनी रिक्षा, सर्व प्रकारच्या टॅक्सी सेवा इ. मधून, विशेष परवानगी दिलेली वाहने वगळून, बंदी आदेशाच्या कालावधीत प्रवासी वाहतूक प्रतिबंधीत असेल. सुट दिलेल्या चार चाकी वाहनातून चालक व दोन प्रवाशापेक्षा जास्त व्यक्तींची वाहतूक करता येणार नाही.
  • जिल्हादंडाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्या आदेशाने जाहिर केलेली विशेष प्रतिबंधीत क्षेत्रे (कंटेन्टमेंट झेान) यामधील सर्व दुकाने, व्यापारी आस्थापना, उद्योग, कार्यालये इ. सूरु ठेवणेस प्रतिबंध असेल.
  • अत्यावश्यक सेवा, सुविधा, जिवनावश्यक बाबी व विशिष्ट कारणाकरीता दूचाकी वरून एक पेक्षा जास्त व्यक्तींना प्रवास करणेस प्रतिबंध असेल.
  • स्पा, मसाज सेंटर्स सुरु ठेवणेस प्रतिबंधीत असेल त्याचप्रमाणे खाऊची पाने, गुटका, तंबाखू, सुपारी ही दुकाने बंद राहतील व सार्वजनिक ठिकाणी पान, गुटका, तंबाखू, सुपारी खाणे व थूकणे प्रतिबंधीत आसेल.
  • सर्व देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय प्रवासी विमान उड्डाणे प्रतिबंधीत असतील.
  • रेल्वेमधुन सुरक्षेच्या कारणास्तव व गृह मंत्रालय व रेल्वे मेत्रालयाच्या मान्यतेने होणारी वाहतूक वगळता इतर प्रवासी वाहतुक प्रतिबंधीत असेल.
  • सार्वजनिक व खाजगी वाहतूकी करिता होणारी सर्व प्रवासी बस वाहतूक प्रतिबंधीत असेल.
  • वैद्यकीय कारणांशिवाय किंवा एमएचए द्वारे परवानगी असलेल्या सेवा व्यतिरिक्त्‍ व्यक्तींची आंतरराज्यीय वाहतूक प्रतिबंधीत असेल.
  • सर्व शाळा, कॉलेज, शैक्षणिक/ प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था इत्यादी प्रतिबंधीत असेल.
  • सर्व आतिथ्य सेवा सुविधा (गृहनिर्माण सेवा / पोलीस/ सरकारी अधिकारी/ आरोग्यसेवा कर्मचारी / पर्यटकांसह अडकलेल्या व्यक्ती यांच्या साठी आणि अलगीकरणासाठी वापरल्या गेलेल्या वगळून.) प्रतिबंधीत असेल.
  • सर्व हॉटेल, रेस्टॉरंट, रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ विक्री, चित्रपटगृहे, शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग मार्केट, व्यायामशाळा, क्रिडा संकुले, जलतरण तलाव, मनोरंजन पार्क, प्रेक्षागृहे, बार आणि सभागृहे, असेंब्ली हॉल यासारखे तत्सम सर्व ठिकाणे प्रतिबंधीत असतील. (अत्यावश्यक सेवा व जिवनावश्यक वस्तू व वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या आस्थापना वगळून.)
  • सर्व सामाजिक / राजकिय / क्रिडा/ करमणूक/ शैक्षणीक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्यक्रम तसेच इतर मेळावे प्रतिबंधीत असतील.
  • सर्व धार्मिक स्थळे व प्रार्थनास्थळे ही नागरिकांकरिता बंद ठेवली जातील तसेच अशा धार्मिक कार्यक्रमांना कडक निर्बंध राहील.

ब) सशर्त परवानगी असलेली क्षेत्रे

  • उदयोग/औद्योगिक आस्थापना
    • ग्रामीण भागातील सर्व उदयोगधंदे.
    • नागरिक्षेत्रातील विशेष आर्थिक विभाग असणा-या आणि निर्यातीवर अवलंबून असणा-या औद्योगिक वसाहती तसेच औद्योगिक टाऊनशिपमधील औद्योगिक संस्था औद्योगिक आस्थापना ज्या मध्ये आगमन बर्हिगमन यावर नियंत्रण असल्यास जिवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन करणारे घटक, औषधे वैद्यकीय सेवा, कच्चा माल, अवलंबून असणाऱ्या वस्तू, उत्पादनाची एक संघ प्रक्रिया असणारे उद्योग व त्यांची साखळी, माहिती तंत्रज्ञान हार्डवेअर उत्पादन करणारे घटक, पॅकेजींक उद्योग यामध्ये स्टॅगर शिफ्ट व सामाजिक सुरक्षीतेचे नियम पाळून करावयाचे उद्योग.

सर्व कृषी व फलोत्पादन अंतर्गत येणारे उपक्रम

  • शेतकरी व शेतमजूर याचेकडून करण्यात येणारी शेती विषयक विविध कामे.
  • कृषि विषयक वस्तु/सेवांचा खरेदी विक्री करणाऱ्या संस्था, ज्यामध्ये किमान आधारभुत किंमत संस्थांचा समावेश असेल. (ज्यामध्ये तूर, कापूस व हरभरा यांचा समावेश असेल.)
  • कृषी उत्पन्न बाजार समितीद्वारे संचलित किंवा शासनाने अधिसूचित केलेले बाजार, राज्य सरकारमार्फत संचलित ऑनलाईन मार्केट, एफपीओ सहकारी संस्थाद्वारे तसेच शेतकरी व शेतकऱ्यांचासमूह यांचेकडून खरेदी करणारे केंद्रे व गावपातळीवर खरेदीला प्रोत्साहन देणारी केंद्रे.
  • शेती यंत्र सामुग्रीशी संबंधीत दुकाने (दुरुस्ती व सुटे भाग विक्रीची दुकाने) व बारदान, किलतान, सुतळी, व लिनो बॅग्ज विक्री दुकाने (वितरण व्यवस्था)
  • शेती यंत्रणेशी संबंधीत भाड्याने घ्यावयाची साधनांचा पुरवठा करणारी केंद्र.
  • खते, किटकनाशके व बियाणे यांचे उत्पादन, वितरण व विक्री
  • एकत्रित कापणी करिता लागणारी यंत्रे आणि इतर शेती बागायती अवजारे जसे कापणी व पेरणी संबंधित यंत्रांची राज्या-राज्यातील तसेच राज्यांर्तगत हालचालींना मुभा राहील.
  • शेतकऱ्याच्या वैयक्तीक शेतात बोअर मारणे.
  • आयात निर्यात करीता सुविधा जसे की बांधणी गृह (Pack House) बीयाणे आणि फलोत्पादन पर्यवेक्षण आणि प्रक्रिया सुविधा
  • शेती आणि फलोत्पादन कार्याशी सबंधीत संशोधन संस्थेचे कामकाज
  • राज्य अंतर्गत व आंतर राज्य लागवड साहित्याचे ने आण आणि मधमाशांचे पोळे व मध इतर मधुमक्षीका पालनातील सबंधीत उत्पादने.

मत्स्यव्यवसाय

  • मत्स्यव्यवसाय (सागरी आणि अंतर्गत) तसेच मत्स्य व्यवसायावर अवलंबित असलेले खाद्य प्रकल्प, त्यावरील प्रक्रिया करणारी केंद्र, शीतगृहे, विक्री व वितरण.
  • मत्स्यबीज पालन केंद्र, मत्स्य खाद्य उत्पादन, व्यवसायीक मत्स्यालये.
  • मासे, शिंपले व इतर मत्स्य उत्पादने तसेच मत्सबीज त्यांचा आहार व त्यासंबंधीत कामगार यांची वाहतूक.

वृक्षारोपण

  • चहा, कॉफी, रबर, बांबू, नारळ, पोफळी, कोको, काजू आणि मसाला पदार्थ याची लागवड (फक्त ५०% कामगारां सह)
  • चहा, कॉफी, रबर, बांबू, नारळ, पोफळी, कोको, काजू व मसाला पदार्थ यांचेवर प्रक्रीया पॅकेजिंग विक्री व वितरण (फक्त ५०% कामगारां सह)

पशुसंवर्धन

  • दुध आणि दुग्धजन्य पदार्थ गोळा करणे, प्रक्रिया करणे, वितरण व विक्री करणे.
  • गोठे, कुक्कुटपालन, अंडी उबवणी केंद्र, पशुधन,
  • पशुखाद्य निर्माण करणारी केंद्रे, त्यासाठी लागणाऱ्या वनस्पती, कच्चा माल, जसे मका व सोया यांची पुरवठा करणारी यंत्रणा.
  • गोशाळेसह जनावरांकरिताची असलेली निवारा गृहे.

वने व संबंधीत गतिविधी

  • किरकोळ वन उत्पादनांशी संबंधीत कामे (संकलन, प्रक्रिया, वाहतुक व विक्री) ज्यामध्ये पेसा अंतर्गत,पेसा व्यतिरीक्त व संरक्षित वन क्षेत्रात होणारे तेंदुपत्ता संकलनाचे काम व तेंदुपत्याची विक्री केंद्रापर्यंत, गोदामापर्यंत वाहतूकीची कामे.
  • वन क्षेत्रातील वाळलेले/पडलेली झाडे यापासुन निर्माण होणारी संभाव्य आग (वणवा) टाळण्यासाठी उक्त लागडाचे संकलन, वाहतूक आणि विक्री

आर्थिक क्षेत्र

  • भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) व आरबीआय नियंत्रीत वित्तीय क्षेत्र व संस्था जसे एनपीसीएल, सीसीआयएल, पेमेंट सिस्टीम ऑपरेटर्स, एनबीएफसी, एचएफसी आणि एनबीएफसी-एसआयएस या कमीतकमी कर्मच्याऱ्यांसह.
  • बँकांच्या शाखा, एटीएम, बँकेकरिता कार्यरत तंत्रज्ञ, बँकांचे प्रतिनिधी, एटीएम संबंधीत सेवा व कॅश मॅनेजमेंट संस्था.
    • लाभधारकांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत बँकेच्या शाखा या नियमितपणे चालू राहतील.
    • जिल्हा प्रशासनाने बँकाना पुरेशा प्रमाणात सुरक्षा पुरवावी जेणेकरुन बँकेमध्ये सामाजिक अंतर, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास बँकेस सहाय्य होईल.
  • सेबी आणि सेबीद्वारे सूचित केलेल्या भांडवल आणि कर्ज पुरविणाऱ्या संस्था.
  • आयआरडीए आणि विमा कंपन्या.
  • सहकारी पत संस्था.

सामाजिक क्षेत्र

  • बालसंगोपन गृहे, दिव्यांगाची देखभाल करणारी गृहे, जेष्ट नागरिक, निराधार, परितक्त्या यांचा सांभाळ/देखभाल करणाऱ्या संस्था.
  • निरीक्षण गृहे, किशोरवयीन मुलांकरिताची सुधारगृहे.
  • वयोवृध्द, विधवा, स्वातंत्र सैनिक, तसेच निवृत्तीवेतन आणि भविष्य निर्वाह संस्थेकडून पुरविण्यात येणाऱ्या भविष्य निर्वाह निधीची सेवा सामाजिक सुरक्षा निवृत्तीवेतनाचे वितरण करणाऱ्या संस्था.
  • अंगणवाडी अंतर्गत विविध उपक्रम- लाभार्थी यांना १५ दिवसातुक एक वेळ द्वारपोहोच अन्नपदार्थ व पोषणद्रव्य यांचे वितरण करावे परंतू लहान मुले, स्त्रीया आणि स्थ्‍नदामाता असे लाभार्थी हे अंगणवाडीमध्ये हजर राहणार नाहीत.

ऑनलाईन शिक्षण / दुरस्थ शिक्षणाकरिता प्रोत्साहन देणे

  • सर्व शैक्षणिक आणि प्रशिक्षण संस्था बंद राहतील.
  • तथापि या शैक्षणिक आस्थापनांनी आपले शैक्षणिक उद्दीष्ट ऑनलाईन शिक्षणाद्वारे पुर्णत्वास न्यावे.
  • जास्तीत जास्त दूरदर्शन तसेच इतर शैक्षणिक वाहिन्यांचा शिक्षणाकरिता वापर करावा.

मनरेगा अंतर्गत कामे

  • सामाजिक अंतर तसेच तोंडावर मास्क्‍ लावणे याच्या कडक अंमलबजावणीसह मनरेगा अंतर्गत कामांना परवानगी देण्यात यावी.
  • मनरेगाअंतर्गत होणाऱ्या कामांमध्ये जलसिंचन तसेच जलसंधारणाचे कामांना प्राधान्य असावे.
  • केंद्र व राज्य शासनाच्या इतर योजनांतग्रत जलसिंचन तसेच जलसंधारणाचे कामांनाही परवानगी आहे. सदर कामांची मनरेगा कामांशी सांगड घालून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.

सार्वजनिक सेवा व सुविधा

  • पेट्रोलपंप, घरगूती गॅस, तेल कंपन्या, त्यांचे भांडार इत्यादी संबंधीत वाहतूक व त्यासंबंधीत कार्यवाही ज्यामध्ये पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी इ. चा समावेश असेल.
  • केंद्र व राज्य स्तरावर होणारे उर्जा निर्मिती, त्यांचे वहन आणि वितरण
  • टपाल सेवा ज्यामध्ये पोस्ट ऑफिसचाही समावेश असेल.
  • नगरपालिका/नगरपंचायत तसेच महानगरपालिका या संस्थाअंतर्गत होणारा पाणीपुरवठा, स्वच्छता, सांडपाणी व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन, प्रदुषण रोखणे दृष्टीने करावयाची कामे इत्यादी.
  • दूरसंचार तसेच इंटरनेट सेवा पुरविणाऱ्या संस्था.
  • नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत येणारी सर्व कामे/ करावयाच्या उपाययोजना विशेषत्वाने दुष्काळ/पाणीटंचाई ज्यामध्ये टँकरद्वारे होणारा पाणी पुरवठा तसेच वाहनांद्वारे होणारा चारा पुरवठा.

माल व मालवातूक (आंतरराज्य व राज्यांतर्गत)

  • सर्व प्रकारच्या वस्तूंच्या वाहतुकीला परवानगी दिली जाईल.
  • रेल्वे – यामध्ये मालवाहतूक तसेच पार्सल रेल्वे यांचा समावेश असेल.
  • मालवाहतूक, तसेच बचाव कार्य व पुर्नवसन या कामांसाठी होणारी हवाई वाहतूक.
  • सर्व माल वाहतूक करणारे ट्रक्स व कॅरिअर व्हेईकल दोन चालक व सहाय्यक यांचे सह चालकाने त्याचा वाहन चालक परवाना सोबत बाळगला पाहिजे, तसेच रिकामे माल वाहतूक करणार ट्रक यांना मालाची ने-आण करणेसाठी परवानगी राहील.
  • महामार्गावरील ट्रक ची दुरुस्ती करणारे दुकाने आणि धाबे यांना राज्यशासनाने/केंद्रशासनाने ठरवून दिलेल्या मर्यादित व्यक्ती व विहीत अंतराचे पालन करणे बंधनकारक राहील.
  • रेल्वे, हवाईतळ इत्यादी ठिकाणी काम करणारे अधिकारी/कर्मचारी व कंत्राटी मजूर यांचे हालचालीस अधिकृत ओळखपत्रा आधारे परवानगी असेल.

जीवनावश्यक वस्तुंच्या पुरवठयास खालील प्रमाणे परवानगी आहे.

  • जीवनावश्यक वस्तुंची निर्मीती करणारे प्रकल्प त्यावर चालणारे घाऊक तसेच किरकोळ दुकाने तसेच ई-कॉमर्सव्दारे कार्यरत कंपन्या या चालु राहतील व त्यांना वेळेचे बंधन लागू राहणार नाही.
  • किराणा दुकान,राशन दुकान,स्वच्छता विषयक वस्तुंचा पुरवठा करणारी दुकाने,फळे,भाजीपाला,डेअरी,दुध केंद्र,पोल्ट्री,मांस,मच्छी दुकाने,वैरण चारा यासाठीचे दुकाने चालू राहण्यास परवानगी असेल परंतु त्या ठिकाणी सुरक्षित सामाजिक अंतर पाळणे बंधनकारक राहील.
  • नागरीकांची घराबाहेर हालचाल होऊ नये या करीता वरील प्रमाणे दुकानदारांनी व्दारपोच सेवा पुरविण्यावर जास्तीत जास्त भर,प्रोस्ताहन व्दावे.

खालील व्यावसायिक तसेच खाजगी आस्थापना कार्यरत राहणेस परवानगी देण्यात येते.

  • प्रसारमाध्यमासह इलेक्ट्रॉनिक मिडीया ज्यामध्ये डीटीएच आणि केबल सेवेचा समावेश असेल.
  • माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सेवा त्यामध्ये 50टक्के कर्मचा-यांचे संख्येने कार्यरत असावेत.
  • माहिती संकलन तसेच कॉल सेंटर कमीत कमी कर्मचारी यांचा वापर करुन चालु ठेवता येतील.
  • ग्रामपंचायम स्तरावरील शासनमान्य ग्राहक सेवा केंद्र चालु ठेवता येतील.
  • ई-कॉमर्स कंपनीच्या कामासाठी वापरण्यात येणारी वाहने आवश्यक त्या परवानगी सह चालु ठेवता येतील. ज्या मध्ये अन्न्, औषधे, वैदयकिय उपकरणे या सारख्या सर्व प्रकारचे अत्यावश्यक वस्तु आणि मालाचा पुरवठा.
  • कुरीयर सेवा.
  • शीतगृहे, गोदामसेवा, हवाईतळ, रेल्वेस्टेशन, कंटेनर डेपो.
  • कार्यालये तसेच कॉप्लेक्स या करीता खाजगी सुरक्षा पुरविणा-या संस्था.
  • लॉकडाऊनमध्ये अडकून पडलेले पर्यटकांना तसेच वैदयकिय आणि आपत्कालीन कर्मचारी यांना सामावून घेतलेले हॉटेल्स, निवारास्थाने, लॉजेस हॉटेल, मोटेल.
  • पार्सल सुविधा/घरपोच सेवा देणारी रेस्टॉरंटस. घरपोच सुविधा पुरविणा-या व्यक्तिने चेह-यावरील मास्क्‍ वापरणे तसेच वारंवार हात सॅनिटाझरने स्वच्छ करणे क्रमप्राप्त आहे.अशा प्रकारच्या आस्थापनांनी नियमीतपणे त्यांचे स्वयंपाकगृहातील कर्मचारीवृंद, तसेच घरपोच सुविधा पुरविणा-या व्यक्तिंची आरोग्य तपासणीच्या अधीन. विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक पुस्तकांची दुकान.
  • घाऊक विक्री व वितरण संबंधी सोयी व सुविधा.
  • विद्युत वितरण संचरण आणि निर्मिती कंपनीसाठी आवश्यक विद्युत ट्रान्सफार्मर उपकरणे दुरुस्ती दुकाने, वर्कशॉप्स व विद्युत पंख्यांची दुकाने इत्यादी.
  • खाजगी कार्यलये मर्यादित कर्मचारी व सामाजिक अंतर ठेवणेचे अटीवर

बांधकाम संबंधित कामे

  • ग्रामिण भागात सर्व प्रकारची बांधकामे सूरु राहतील.
  • नुतणीकरणक्षम ऊर्जा प्रकल्पांचे बांधकाम
  • नगरीपालिका व महानगरपालीका हददीत पुर्व परवानगी दिलेली व पुर्वी चालु असलेली बांधकाम प्रकल्प्‍ साईट वरील मजूरांमार्फत व बाहेरुन मजुर न आणण्याच्या अटीवर चालु ठेवता येतील.
  • मान्सूनपूर्व सर्व अत्यावश्यक कामे.

खालील परिस्थितीमध्ये नागरिकांचे हालचालीस परवानगी देण्यात येते.

  • अशी खाजगी वाहने जी आपत्कालीन सेवेसाठी वापरली जातील ज्यामध्ये वैदयकीय तसेच पशुवैद्यकीय सेवा तसेच जीवनावश्यक वस्तुंची खरेदी करीता वापरली जाणारी वाहने यांचा समावेश असेल. अशा परिस्थितीत चारचाकी गाडी असेल तर चालकासमवेत त्यांच्या वाहनात दोन सह प्रवासी मागील आसनावर बसविण्यास परवानगी असेल. दुचाकी वाहनावर फक्त चालकास परवानगी असेल.
  • अशा सर्व व्यक्ती ज्यांना राज्य शासनाचे निर्देशान्वये कामावर हजर राहणे बंधनकारक असेल व त्यांना कामाचे ठिकाणी ये-जा करावयाची असेल असे कर्मचारी यास अपवाद असतील.

केंद्र शासनाची कार्यालये त्यांची स्वायत्त कार्यालये/अधिनस्त कार्यालये खालील प्रमाणे चालू राहतील.

  • संरक्षण केंद्रीय सशस्त्र बल, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, आपत्ती व्यवस्थापन, भाकित करणा-या संस्था, राष्ट्रीय सूचना केंद्र भारतीय खादय महामंडळ, एनसीसी, नेहरु युवा केंद्र हे केंद्रशासनाचे निर्देशानुसार कमीत कमी कर्मचारी संस्था उपस्थितीवर चालू ठेवता येतील.
  • पोलीस, होमगार्डस, नागरी सुरक्षा, अग्निशमन आणि इतर आपत्कालीन सेवा, आपत्ती व्यवस्थापन, कारागृहे आणि महानगरपालिका सेवा या कोणत्याही निर्बंधाविना चालू राहतील.
  • सर्व विभागातील विभागप्रमुखांनी त्यांचे विभागातील 10 टक्के कर्मचारी यांची कार्यालयात उपस्थिती अनिर्वाय करावी. तथापि सार्वजनिक सेवा पुरविणे सुनिश्चित केले जाईल आणि त्यासाठी आवश्यक कर्मचारी तैनात केले जातील व आवश्यकतेनुसार व सामाजिक अंतराचा नियम पाळून उपस्थित राहतील तथापि सदर कर्मचारी यांची वाहतूकीची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे त्या करिता आवश्यक तेवढे कर्मचारी नेमावेत.
  • जिल्हा प्रशासन, कोषागारे (ज्यामध्ये महालेखाकार यांची क्षेत्रीय कार्यालये) ही निर्बंधित कर्मचा-यावर चालू राहतील तथापि सदर कर्मचारी यांची वाहतूकीची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे त्या करिता आवश्यक तेवढे कर्मचारी नेमावेत.
  • वन कार्यालये – प्राणिसंग्रहालय चालू ठेवणे व देखरेखीकरिता आवश्यक कर्मचारी रोपवाटिका, वन्यजीव, जंगलात अग्निशामक काम पाहणारे, गस्त घालणारे, वृक्षारोपण इ. कामे आणि त्यांची आवश्यक वाहतूक हालचाल. वन लागवड व त्या संबंधी कामकाज गवत लागवड कामकाज व लाकुड उत्पादनाश निगडीत वनीकरण सह.
  • ग्रामिण भागातील मॉल्स वगळता इतर सर्व दुकाने.
  • शहरी भागातील रहिवाशी इमारतीमधील दुकाने, एक-एकटी दुकाने तथापी एकाच लेन अथवा रस्त्यावर पाच पेक्षा अधिक दुकाने असतील तर जी दुकाने जीवनावश्यक वस्तू विक्री करतात अशा दुकानांना परवानगी असेल.
  • कोल्हापूर जिल्ह्याचा शासनाकडील निर्देशाप्रमाणे रेड झोन मध्ये समाविष्ट झाल्यास जिल्हा क्षेत्रासाठी वरील सवलती लागू असणार नाहीत.
  • अत्यविधीसाठी 20 पेक्षा जास्त लोक एकत्र न येता व सामाजिक अंतर राखणेच्या अटीवर
  • आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील क्रमांक: एफएलआर 1020/कोव्हीड-19/सात, दिनांक 03/05/2020 रोजीच्या आदेशाप्रमाणे लॉकडावून कालावधीत सिलबंद मद्य विक्री करण्याकरीता दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे मद्य विक्री दुकाने व मद्य निर्माणी.

या आदेशात नमुद केल्या प्रमाणे प्रतिबंधीत बाबी त्याच प्रमाणे अनुज्ञेय असलेल्या बाबी या संबंधी अधिक स्पष्टीकरण आवश्यकता असल्यास जिल्हादंडाधिकारी यांचेकडून केले जाईल. असे स्पष्टीकरणात्मक आदेश निर्गमीत होईपर्यंत यापूर्वी लॉकडाऊन व संचारबंदी संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने पारित केलेले विविध आदेश त्याचप्रमाणे जिल्हादंडाधिकारी यांनी पारित केलेले विविध आदेश लागू राहतील. शासनाकडील 2 मे रोजीच्या आदेशानुसार किंवा त्यापुर्वीचे आदेशातील सार्वजनिक ठिकाणे व कामाची ठिकाणे याठिकाणी पाळावयाची कोविड-19 व्यवस्थापनाबाबतची मार्गदर्शक तत्वांचे तंतोतंत पालन करणे सर्व नागरिकांवर व संस्थांवर बंधनकारक राहील. विशेष प्रतिबंधीत क्षेत्रामध्ये (कंटेंन्टमेंट झोन) लॉकडाऊन व संचारबंदी मध्ये कोणतीही सूट असणार नाही. या ठिकाणी यापूर्वीचे सर्व आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहतील.

या देशाची तंतोतंत अंमलबजावणी करणेकामी तालुका कार्यक्षेत्राकरिता तहसिलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना Incident Commander म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. संबंधित तालुका कार्यक्षेत्राकरिता Incident Commander यांनी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विभागीय आयुक्त व जिल्हा स्तरावरून देणेत आलेले कोविड-19 चा प्रादुर्भाव रोखणेबाबत आदेश व मार्गदर्शक सूचनाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी.

सर्व शासकीय आस्थापनामध्ये कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रवास करण्याची परवानगी असेल. तथापि त्यांनी ओळखपत्र व आवश्यक तो पास सोबत बाळगणे अनिवार्य राहील. सर्व शासकीय कार्यालयांनी त्यांच्या अधिकारी / कर्मचारी यांची यादी संबंधीत तहसिलदार यांच्याकडून सादर करुन त्यानंतर संबंधीत तहसिलदार यांनी पासेस देण्याची कार्यवाही करुन त्याची प्रत संबंधीत पोलीस ठाण्यांना देण्याचे आहे.

आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यक्ती अथवा संस्थेवर भारतीय दंड संहीता १८६०(४५) याच्या कलम १८८, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ व साथ रोग नियंत्रण कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे फौजदारी कारवाई करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे.